हुकमरानों की शहपरस्ती में आज हरियाणा के खनन वाले इलाकों में खनन माफिया इतना हावी हो गया है कि उन पर किसी भी सरकार में एक्शन नहीं होता है। वैसे सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार ही देखें तो हरियाण में हर रोज अवैध खनन के 8 मामले सामने आ रहे हैं। इकॉनोमिक सर्वे ऑफ हरियाणा की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2011-12 से लेकर नवम्बर 2020 तक हरियाणा में अवैध खनन के कुल 24,632 केस सामने आए।
इन मामलों के संदर्भ में 1468 एफआईआर दर्ज करते हुए 5467 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया। साल-दर-साल बात करें तो 2011-12 में अवैध खनन के 1588 मामले सामने आए। इनमें 117 एफआईआर दर्ज करते हुए 263 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसी तरह से साल 2012-13 में 2564, 2013-14 में 4518, 2014-15 में 5333, 2015-16 में 3912, 2016-17 में 1963, 2017-18 में 1748, 2018-19 में 2009 मामले अवैध खनन के सामने आए। यह तो महज सरकारी आंकड़ा है। इससे हटकर अवैध खनन का कारोबार करोड़ों नहीं अरबों से भी आगे हैं। 2018 में महालेखाकार यानी कैग की रिपोर्ट के अनुसार ही प्रदेश में पांच हजार करोड़ रुपए का खनन घोटाला सामने आया था।
उस समय कांग्रेस ने इस घोटाले को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला था। हालांकि दूसरे राज्यों की तुलना में हरियाणा में खनन का सीमित क्षेत्र है। रेता, बजरी, पत्थर, चाइना क्ले, सलेट, लाइमस्टोन जैसे खनज यहां है। यमुनानगर में सबसे अधिक 33 खाने हैं। भिवानी जिला में 2, सोनीपत में 15 और पंचकूला में 18 खाने हैं। कुल 119 खनन साइट्स हैं, जिनमें करीब 70 आवंटित हैं। खास बात यह है कि समय-समय पर खनन को लेकर जहां नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी कई बार नोटिस जारी कर चुका है। भिवानी के डाडम में भी एनजीटी की ओर से खनन पर प्रदूषण के चलते रोक लगाई गई थी।
बावजूद इसके खनन माफिया ने खनन का काम जारी रखा। न कानून कि और न ही किसी की जान की परवाह। इसके साथ ही खनन हरियाणा में राजस्व का भी एक बड़ा जरिया है। 2020-21 में खनन के जरिए सरकार को 1023 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इकॉनोमिक सर्वे ऑफ हरियाणा की रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा में राजस्व का ग्राफ काफी ऊपर गया है। साल 2015-16 में खनन से 265 जबकि 2016-17 में 494 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इसी तरह से साल 2017-18 में 712 करोड़, 2018-19 में 583 करोड़ और 2019-20 में 702 करोड़ रुपए राजस्व आया।
