हरियाणा विधानसभा का सत्र सोमवार को गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन गवर्नर ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिनमें CET (कॉमन एंट्रेंस टेस्ट) पास अभ्यर्थियों के लिए मानदेय की बड़ी सौगात और कच्चे कर्मचारियों के लिए जॉब सिक्योरिटी का विधेयक शामिल हैं। इस विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की प्रमुख योजनाओं और घोषणाओं पर चर्चा की जाएगी।
गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण में कहा कि राज्य में जो अभ्यर्थी CET परीक्षा पास करने के बाद भी सरकारी नौकरी पाने में असमर्थ रहेंगे, उन्हें सरकार द्वारा 9,000 रुपये प्रति माह का मानदेय दिया जाएगा। यह मानदेय उन अभ्यर्थियों के लिए दो साल तक मिलेगा ताकि उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। यह घोषणा उन अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है जो परीक्षा पास करने के बाद भी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही, यह पहल रोजगार क्षेत्र में सकारात्मक कदम साबित हो सकती है और राज्य के युवाओं को प्रेरित करेगी।
विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सहयोगी, CM नायब सैनी, कच्चे कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेंगे। यह विधेयक राज्य में 1.28 लाख कच्चे कर्मचारियों की नौकरी को 58 वर्ष की उम्र तक सुरक्षित करने का प्रावधान करेगा। यदि यह विधेयक पास होता है, तो राज्य के कच्चे कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होगी।
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कच्चे कर्मचारी लंबे समय से अपने नौकरी की स्थायित्व की मांग कर रहे थे, और यह विधेयक उनके लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। सरकार इस विधेयक के माध्यम से कर्मचारियों को बेहतर नौकरी सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रही है।
