हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने राज्य के ग्रुप सी के सभी विभागीय पदों पर खिलाड़ियों के लिए 3% आरक्षण बहाल करने की संभावना जताई है। यह फैसला उन खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जिन्होंने लंबे समय से आरक्षण के लिए मांग की है। इससे पहले केवल 7 विभागों में ही खिलाड़ियों को ग्रुप सी में आरक्षण दिया जाता था, जबकि अब इसे सभी विभागों में लागू करने की चर्चा हो रही है।
हरियाणा सरकार ने पहले ग्रुप A, B, और C पदों पर खेल कोटे का आरक्षण खत्म कर दिया था। जब आरक्षण को वापस लागू किया गया, तो इसे सीमित कर केवल चार विभागों – गृह, सेकेंडरी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा, और खेल विभाग – तक ही सीमित रखा गया। इस फैसले से खिलाड़ियों में असंतोष बढ़ गया। खिलाड़ियों की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने इसे बढ़ाकर 7 विभागों तक लागू किया। अब मुख्यमंत्री ने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को इस मामले की पूरी जिम्मेदारी दी है ताकि सभी विभागों में यह आरक्षण लागू हो सके।
मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने हाल ही में खेल विभाग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि किस प्रकार ग्रुप सी के सभी पदों पर खिलाड़ियों का आरक्षण खत्म हुआ था और अब इसे कैसे बहाल किया जा सकता है। इस दौरान खुल्लर ने अधिकारियों से यह जानकारी भी मांगी कि अब तक इस पॉलिसी के तहत कितने पदों पर खिलाड़ियों की नियुक्ति की गई है।
आरक्षण के अलावा खिलाड़ियों को आयु सीमा में छूट देने पर भी विचार किया जा रहा है। जिन विभागों में आयु सीमा 42 वर्ष से कम है, उनमें खिलाड़ियों को 3 साल की छूट देने की मांग रखी गई है। बैठक में इस छूट पर भी विचार किया गया, और संभावना जताई जा रही है कि इस मांग को भी जल्द स्वीकृति मिल सकती है।
